Haryana News: हरियाणा सरकार भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर कड़ा एक्शन ले रही है। पटवारी और दलालों के बाद अब भ्रष्ट तहसीलदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सरकार को मिले खुफिया विभाग (Intelligence Department) के इनपुट में खुलासा हुआ है कि 47 तहसीलदारों ने नियमों को दरकिनार कर गलत तरीके से रजिस्ट्रियां (Registrations) की हैं। खासकर धारा 7-A का उल्लंघन करते हुए, बिना अनुमति के जमीनों की रजिस्ट्री कर दी गई।
कई तहसीलदारों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की हैं और धारा 7-A का उल्लंघन किया है। इन तहसीलदारों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का शक है और बताया जा रहा है कि रुपयों के बदले नियमों को ताक पर रखकर सौदे किए। सरकार ने इस लिस्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा है, जिससे किसी भी तरह की जानकारी लीक न हो सके। हालांकि, इन तहसीलदारों की तैनाती वाले जिलों के डिप्टी कमिश्नर (DCs) को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे पहले बिना NOC के की गई रजिस्ट्रियों का मामला सामने आने पर सरकार ने तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को नोटिस जारी किए थे। यह मामला 2020 में हुए रजिस्ट्री घोटाले से जुड़ा हो सकता है। उस समय सरकार ने एक विशेष जांच समिति (SEC) बनाई थी, जिसने 34 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों समेत 232 राजस्व अधिकारियों को भू-माफिया और रियल एस्टेट एजेंटों की मदद करने का दोषी ठहराया था।
